Property Registry Rule – प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के लिए एक बड़ा फैसला होता है। लेकिन अगर आप भी घर, प्लॉट, या कोई अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। 1 मार्च 2025 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने इन नए नियमों को पारदर्शिता, सुरक्षा और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया है। इन बदलावों से न केवल धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया भी आसान और सुरक्षित हो जाएगी। आइए जानते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन – अब सबकुछ ऑनलाइन!
अब आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में लगने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप सरकारी पोर्टल पर अपने सभी दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इससे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
आधार कार्ड से अनिवार्य लिंकिंग
अब से हर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड लिंक करना जरूरी होगा। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और संपत्तियों के सही मालिक की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आधार लिंकिंग से बेनामी संपत्तियों पर भी लगाम लगेगी और प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग – अब हर स्टेप होगा रिकॉर्ड
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। इससे प्रॉपर्टी सौदे से जुड़े हर कदम का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि भविष्य में कोई विवाद होता है, तो यह वीडियो रिकॉर्ड सबूत के तौर पर काम आएगा।
ई-स्टांपिंग – नकली स्टांप पेपर का खेल खत्म!
नकली स्टांप पेपर और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने पारंपरिक स्टांप पेपर की जगह ई-स्टांपिंग को लागू कर दिया है। अब स्टांप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा, जिससे पूरा सिस्टम ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगा।
फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई
अगर किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की जाती है, तो उसे तुरंत रद्द किया जाएगा। यह बदलाव असली मालिकों को सुरक्षा देने और जालसाजी को रोकने के लिए किया गया है।
विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक
अब कोई भी विवादित संपत्ति तब तक रजिस्टर्ड नहीं की जा सकेगी, जब तक कि उस पर चल रहा केस पूरी तरह से सुलझ न जाए। यह कदम खरीदारों को भविष्य में कानूनी परेशानियों से बचाने के लिए उठाया गया है।
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
अब नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होंगे:
- मालिकाना प्रमाण पत्र – यह दस्तावेज साबित करेगा कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है।
- खरीद समझौता – खरीदार और विक्रेता के बीच हुए सौदे का कानूनी दस्तावेज।
- टैक्स रसीदें – संपत्ति पर टैक्स भुगतान का सबूत।
- पहचान प्रमाण – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, या पासपोर्ट।
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
- सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करें – प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करें।
- संपत्ति की कानूनी स्थिति जांचें – यह देखें कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं, वह किसी विवाद में तो नहीं है।
- आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करें – यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के सभी डिजिटल पहलुओं को सही से पूरा किया गया है।
- डिजिटल सिग्नेचर और वीडियो रिकॉर्डिंग का लाभ उठाएं – यह आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा सकता है।
1 मार्च 2025 से लागू होने वाले ये नए नियम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और आसान बना देंगे। अगर आप जमीन, घर या कोई अन्य संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बदलावों को ध्यान में रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो जाएगा।
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इन नए नियमों से आप कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव प्रॉपर्टी बाजार को और भी सुरक्षित बना देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं!