Government Employees Pension – सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। कम्यूटेड पेंशन से जुड़ी वर्षों पुरानी मांग पर अब सरकार विचार कर रही है। पहले रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कटौती 15 साल तक होती थी, लेकिन अब इसे 12 साल करने की मांग जोर पकड़ रही है। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी राहत मिलेगी और उन्हें पूरी पेंशन पहले की तुलना में तीन साल पहले मिलनी शुरू हो जाएगी।
कर्मचारी संगठन लंबे समय से कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को कम करने की मांग कर रहे थे। अब जब यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया है, तो सरकार के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं कि कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा, और इस बदलाव की क्यों जरूरत पड़ी।
कम्यूटेड पेंशन क्या होती है?
सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को हर महीने पेंशन मिलती है। लेकिन सरकार कर्मचारियों को एकमुश्त राशि (Lump Sum) निकालने का विकल्प देती है।
- अगर कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के समय बड़ी राशि एक साथ लेना चाहता है, तो वह अपनी कुछ पेंशन को पहले ही निकाल सकता है।
- इस सुविधा को ही कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) कहते हैं।
- लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसकी पूरी पेंशन अगले कुछ सालों तक नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार पहले दिए गए पैसे की भरपाई हर महीने की पेंशन से कटौती करके करती है।
- अभी तक 15 साल तक यह कटौती चलती थी, लेकिन अब इसे 12 साल करने की मांग की जा रही है।
अगर सरकार यह बदलाव लागू कर देती है, तो कर्मचारियों को 3 साल पहले पूरी पेंशन मिलने लगेगी।
कर्मचारियों की यह मांग क्यों उठी?
कम्यूटेड पेंशन बहाली की 15 साल की अवधि को कम करने की मांग काफी समय से चल रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि –
- 15 साल की अवधि बहुत लंबी है – जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है, तो उसकी उम्र औसतन 58 से 60 साल के बीच होती है। 15 साल की कटौती का मतलब यह हुआ कि उसकी पूरी पेंशन उसे 75 साल की उम्र के बाद मिलेगी।
- महंगाई लगातार बढ़ रही है – रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की चिकित्सा और अन्य जरूरतों के खर्च बढ़ जाते हैं। अगर पूरी पेंशन जल्दी बहाल हो, तो उन्हें आर्थिक रूप से ज्यादा राहत मिलेगी।
- सरकार को अब तक इस पर फैसला लेना चाहिए था – कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं। कई बार ज्ञापन दिए गए, प्रदर्शन हुए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है।
- बदलते समय के साथ नियमों में सुधार जरूरी – पहले कम्यूटेड पेंशन की अवधि 10 साल थी, जिसे बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इसे घटाने की मांग हो रही है ताकि रिटायर कर्मचारी अपनी आर्थिक स्थिति को जल्दी मजबूत कर सकें।
क्या 8वें वेतन आयोग में हो सकता है बदलाव?
सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से भी काफी उम्मीदें हैं।
- कहा जा रहा है कि इस वेतन आयोग में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें कम्यूटेड पेंशन को लेकर भी बदलाव हो सकता है।
- हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
- लेकिन कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती, तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।
कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार बढ़ रहा दबाव
सरकारी कर्मचारियों के संगठन जैसे कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
- कई जगह रैलियां और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
- मांग की जा रही है कि कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए।
- इसके अलावा, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने और 18 महीने के बकाया डीए एरियर जारी करने की भी मांग की जा रही है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार अगर 8वें वेतन आयोग में इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, तो विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे।
अगर बदलाव हुआ तो कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
अगर सरकार इस बदलाव को मंजूरी दे देती है, तो सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिल सकते हैं –
Also Read:
सोलर पैनल भूल जाएं! Tulip Turbine से पाएं 24 घंटे फ्री बिजली – कीमत और फीचर्स जानें Tulip Turbine
- रिटायरमेंट के बाद जल्दी पूरी पेंशन मिलेगी – पहले जहां 15 साल तक कटौती होती थी, अब सिर्फ 12 साल तक होगी।
- बुजुर्ग कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी – कम उम्र में पूरी पेंशन मिलने से वृद्धावस्था में आर्थिक संकट कम होगा।
- सरकार पर कर्मचारियों का भरोसा बढ़ेगा – लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से कर्मचारियों को लगेगा कि सरकार उनकी जरूरतों को समझ रही है।
- आर्थिक योजना बनाने में आसानी होगी – रिटायर कर्मचारी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी पूरी पेंशन जल्दी मिलने लगेगी।
अभी क्या स्थिति है?
फिलहाल सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर सरकार इस पर जल्द कोई फैसला लेती है, तो लाखों रिटायर कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि सरकार 8वें वेतन आयोग में इस पर क्या फैसला लेती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि को 15 से 12 साल करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इससे रिटायर कर्मचारियों को जल्दी आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी पूरी पेंशन तीन साल पहले बहाल हो जाएगी।
हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर कर्मचारियों की यह मांग मान ली जाती है, तो यह एक बहुत बड़ी राहत होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस पर कब और क्या फैसला लेती है।