Fitment Factor Hike – अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास होने वाली है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने वाली हैं और इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। मोदी सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 108 फीसदी तक का इजाफा संभव है।
यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो अभी 2.57 है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यह 2.86 तक बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक सभी की सैलरी में भारी उछाल देखने को मिलेगा।
फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है?
सरकारी वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। यह एक ऐसा गुणांक (मल्टीप्लायर) होता है, जिससे मूल वेतन में इजाफा किया जाता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 7000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। इसी तरह, बाकी सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
किस लेवल पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसका अंदाजा नीचे दी गई संभावित गणना से लगाया जा सकता है:
लेवल 1
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 18,000 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 51,480 रुपये
लेवल 2
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 19,900 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 56,914 रुपये
लेवल 3
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 21,700 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 62,062 रुपये
लेवल 4
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 25,500 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 72,930 रुपये
लेवल 5
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 29,200 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 83,512 रुपये
लेवल 6
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 35,400 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 1,01,244 रुपये
लेवल 7
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 44,900 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 1,28,000 रुपये
लेवल 8
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 47,600 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 1,36,136 रुपये
लेवल 9
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 53,100 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 1,51,866 रुपये
लेवल 10
- मौजूदा न्यूनतम सैलरी: 56,100 रुपये
- संभावित नई सैलरी: 1,60,446 रुपये
कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई के हिसाब से अपडेट करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल के अंत तक इस आयोग का गठन हो जाएगा और जनवरी 2026 तक इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।
एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगी और उसके बाद ही यह सैलरी बढ़ोतरी लागू होगी। कर्मचारी यूनियनें मांग कर रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि वेतन में और अधिक इजाफा हो।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है फायदेमंद?
- 108% तक सैलरी बढ़ने की संभावना
- महंगाई के हिसाब से अधिक वेतन
- बेसिक सैलरी बढ़ने से पेंशन और अन्य भत्तों में भी इजाफा
- 7वें वेतन आयोग से भी बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न केवल वेतन बल्कि अन्य भत्तों और पेंशन में भी फायदा होगा। सरकार की ओर से जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी।
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