EMI Bounce 2025 – कई बार लोग आर्थिक तंगी या किसी अन्य मजबूरी की वजह से अपनी EMI समय पर नहीं चुका पाते, जिससे वे डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। इसके बाद बैंक और वित्तीय संस्थान कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जो लोन डिफॉल्टर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
बिना वजह LOC जारी नहीं कर सकेंगे बैंक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास यह अधिकार नहीं है कि वे सिर्फ EMI बाउंस होने पर किसी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ लोन न चुका पाने की वजह से डिफॉल्टर बना है और उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं है, तो LOC जारी नहीं किया जा सकता।
सरकार ने किया था नियमों में बदलाव, लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज किया
केंद्र सरकार ने 2018 में एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत सरकारी बैंक लोन डिफॉल्टर्स के खिलाफ LOC जारी कर सकते थे। सरकार का कहना था कि कई लोग बड़े कर्ज लेकर विदेश भाग जाते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है।
लेकिन हाईकोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि लोन न चुका पाना अपराध नहीं है जब तक कि मामला बहुत गंभीर न हो या व्यक्ति पर धोखाधड़ी के आरोप न लगे हों।
क्या होगा इस फैसले का असर?
1. बैंकों को बदलनी होंगी अपनी नीतियां
अब बैंक मनमाने तरीके से LOC जारी नहीं कर पाएंगे और उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।
2. आम लोगों को राहत मिलेगी
जो लोग मजबूरी में लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी।
3. विदेश भागने वाले धोखेबाजों पर होगी सख्ती
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर बड़ा कर्ज लेकर भागने की योजना बना रहा है, तो उसके खिलाफ LOC जारी किया जा सकता है।
कब जारी होगा LOC?
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि LOC सिर्फ उन्हीं मामलों में जारी हो सकता है:
- जब लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो।
- जब मामला धोखाधड़ी या घोटाले से जुड़ा हो।
- जब सरकार को यह अंदेशा हो कि कोई व्यक्ति विदेश भाग सकता है।
क्या कहता है हाईकोर्ट का फैसला?
- बैंकों को LOC जारी करने का अधिकार नहीं है।
- सिर्फ गंभीर मामलों में ही LOC जारी किया जा सकता है।
- सरकार को अब नए नियम बनाने होंगे ताकि बैंक कानून के दायरे में रहकर लोन रिकवरी कर सकें।
बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जो सिर्फ आर्थिक परेशानी की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे थे। अब बैंक मनमाने तरीके से उन्हें परेशान नहीं कर सकेंगे। अगर आपको इस फैसले से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए, तो हमें कमेंट में बताएं। और इस खबर को
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