DA DR Zero – अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसी के साथ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
क्या DA और DR पूरी तरह खत्म होने वाले हैं?
सरकारी कर्मचारियों को हर साल महंगाई भत्ता (DA) और रिटायर्ड कर्मचारियों को महंगाई राहत (DR) मिलती है, जो उनकी सैलरी और पेंशन का अहम हिस्सा होता है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इन भत्तों को खत्म करने की चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना बना रही है जिससे DA और DR को जीरो कर दिया जाए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम हो जाएगी। बल्कि, सरकार इसे नए वेतन ढांचे में समाहित कर सकती है, जिससे कर्मचारियों की आय में बदलाव देखने को मिलेगा।
पहले क्या था नियम?
अगर हम 5वें वेतन आयोग की बात करें तो उसमें यह प्रावधान था कि जब DA और DR 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो उन्हें बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ दिया जाता था।
लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में इस नियम को हटा दिया गया।
अब, 8वें वेतन आयोग में एक नया सिस्टम लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें DA और DR को अलग से देने की बजाय बेसिक वेतन का हिस्सा बनाया जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में DA कैसे दिया जाता था?
7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की जाती थी। इसमें DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था।
- DA को हर छह महीने में संशोधित किया जाता था।
- यह सैलरी का एक अलग हिस्सा होता था।
- सरकार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की समीक्षा करती थी।
लेकिन अब, 8वें वेतन आयोग में इस सिस्टम को बदलने की योजना बनाई जा रही है।
क्या वाकई DA पूरी तरह से खत्म हो जाएगा?
अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में नया नियम लागू करती है, तो DA को एक अलग भत्ते के रूप में देने की बजाय सीधे सैलरी में शामिल किया जा सकता है।
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इससे सरकारी कर्मचारियों को हर छह महीने में DA बढ़ने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इससे जुड़ी सटीक जानकारी अभी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है।
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
- भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
- 6वां वेतन आयोग 2006 में आया था और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।
- अब, 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इसे लागू करने में कुछ महीनों की देरी भी कर सकती है।
DA जीरो होने से कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?
अगर सरकार DA और DR को खत्म करने का फैसला करती है तो –
- सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है।
- महंगाई भत्ते के रूप में अलग से कोई रकम नहीं मिलेगी, बल्कि यह सीधे वेतन में जोड़ा जाएगा।
- नौकरीपेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है या फिर नई संरचना के अनुसार तय होगी।
- रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन का सिस्टम भी बदल सकता है।
सरकार की रणनीति क्या है?
सरकार का मानना है कि महंगाई भत्ते को अलग से देने की बजाय अगर इसे सैलरी में ही जोड़ दिया जाए, तो इससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा।
हालांकि, कर्मचारियों को इस बदलाव से थोड़ा भ्रम हो सकता है क्योंकि वे हर साल DA में बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं।
क्या होगा DA Arrears का?
अब सवाल यह भी उठ रहा है कि पुराने DA का बकाया (Arrears) कब मिलेगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार होली के मौके पर कर्मचारियों को 18 महीने का लंबित DA Arrears देने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको आने वाले महीनों में सरकार की घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।
- अगर DA को सैलरी में शामिल किया जाता है, तो इससे आपकी आय में क्या बदलाव होगा, इसे समझना जरूरी है।
- वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजर रखें।
- अगर सरकार DA खत्म करती है, तो उसके बदले मिलने वाले नए भत्तों को समझें।
क्या सरकार इस फैसले को बदल सकती है?
फिलहाल, सरकार ने DA और DR को खत्म करने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
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अगर सरकारी कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर असंतोष बढ़ता है, तो सरकार इसे संशोधित भी कर सकती है।
सरकार 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को खत्म करने की योजना बना रही है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की सैलरी कम होगी। बल्कि, सरकार इसे नई सैलरी संरचना में शामिल कर सकती है।
अब देखना यह होगा कि सरकार DA और DR को लेकर क्या अंतिम फैसला लेती है और इसका सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ता है।