8th Pay Commission Salary Hike – केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इन दिनों 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। वेतन बढ़ोतरी की संभावनाओं से सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा फिटमेंट फैक्टर का है, क्योंकि इसी से तय होगा कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए, जानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और इसके बढ़ने से कर्मचारियों को कितना फायदा होगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और क्यों है इतना जरूरी?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक (Multiplier) है, जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। अभी 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। मतलब, 6ठे वेतन आयोग की सैलरी को 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग की सैलरी निकाली गई थी। अब, अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी।
सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक जा सकती है। यानी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है।
कर्मचारियों की मांग और सरकार की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या इससे ज्यादा होना चाहिए। कई संगठन इसे 2.86 तक ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा हो सके।
हालांकि, कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी करने के मूड में नहीं है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार फिटमेंट फैक्टर को 1.92 के आसपास रख सकती है। अगर ऐसा होता है, तो भी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, जो कि अभी भी एक अच्छी बढ़ोतरी होगी।
फिटमेंट फैक्टर का पेंशन पर असर
फिटमेंट फैक्टर सिर्फ सैलरी बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि पेंशन पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है, तो अभी की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक जा सकती है।
पेंशन में यह बढ़ोतरी खासकर रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। बढ़ती महंगाई के इस दौर में यह उन्हें आर्थिक स्थिरता देने में मदद कर सकती है।
महंगाई भत्ते (DA) पर भी कर्मचारियों की नजर
केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाना चाहिए।
इसके अलावा, जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी जाए। अंतरिम राहत एक अस्थायी वित्तीय सहायता होती है, जो तब तक मिलती है जब तक नया वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं हो जाता।
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8वें वेतन आयोग की संभावित समय सीमा
अब सवाल यह उठता है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आमतौर पर हर वेतन आयोग के बीच 10 साल का अंतराल होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, तो 8वां वेतन आयोग 2026 के आसपास आने की संभावना है।
हालांकि, कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इसे पहले लागू किया जाए। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाया जाए।
क्या करें सरकारी कर्मचारी?
अभी तक सरकार की तरफ से कोई पक्की जानकारी नहीं आई है, इसलिए कर्मचारियों को कोई भी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई अपडेट आएगा, वह आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए ही घोषित किया जाएगा।
फिलहाल, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में सरकार इस पर कुछ ठोस फैसला ले सकती है। तब तक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को धैर्य रखना चाहिए और किसी भी फर्जी खबर पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार इस पर दबाव बना रहे हैं।
अब देखना यह होगा कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को कितना बढ़ाती है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होती हैं। तब तक, सरकारी कर्मचारी सरकारी अपडेट का इंतजार करें और किसी भी भ्रामक खबर पर विश्वास न करें।