Fitment Factor Hike – अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है, और अब सैलरी बढ़ने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को कम से कम 2.57 किया जाए, ताकि सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार इसे 1.92 तक बढ़ा सकती है, जिससे वेतन में 92% की बढ़ोतरी हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कितनी बढ़ेगी सैलरी?
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM-NC) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 या उससे ज्यादा किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में भी इसे 2.57 किया गया था। अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 157% तक इजाफा होगा।
फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है, जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बढ़कर 46,260 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो जाएगी।
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क्या 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही बढ़ेगा?
पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि कर्मचारियों की 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग पूरी होना मुश्किल है। सरकार इसे ज्यादा से ज्यादा 1.92 तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी। यानी सैलरी में 92% की बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारी क्यों चाहते हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर?
JCM-NC का कहना है कि 7वें वेतन आयोग ने 1957 में हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labor Conference) और डॉ आयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन निर्वाह वेतन फॉर्मूले को आधार बनाया था। लेकिन आज के दौर में महंगाई और खर्चे पहले से काफी बढ़ चुके हैं।
7वें वेतन आयोग ने वेतन निर्धारण के लिए 3 यूनिट का उपभोग मानक तय किया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग को इसे 5 यूनिट करना चाहिए ताकि आश्रित माता-पिता को भी इसमें शामिल किया जा सके। इसके अलावा, इंटरनेट, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल सर्विसेज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए भी कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी की जरूरत है।
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कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में इसे लागू कर दिया गया था। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, इसलिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इसमें देरी भी हो सकती है।
16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके चेयरमैन और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है।
सैलरी बढ़ने का सीधा फायदा किन्हें होगा?
अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 या ज्यादा किया जाता है, तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। इससे उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए यह काफी अहम खबर है। सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि सरकार इसे बढ़ाने वाली है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कर्मचारियों की मांग को कितना पूरा करती है और फिटमेंट फैक्टर कितना तय होता है।