EPS-95 New Rule – अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशनधारक हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। सरकार लंबे समय से ईपीएस-95 के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल, पेंशनधारकों को केवल 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से काफी कम है। अब सरकार इसे 3000 से 5000 रुपए तक करने की योजना बना रही है। अगर सबकुछ तय योजना के मुताबिक रहा, तो यह नया नियम अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। इसका सीधा फायदा देशभर के 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।
EPS-95 क्या है और इसमें योगदान कैसे होता है
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) को साल 1995 में ईपीएफओ द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का योगदान होता है।
- कर्मचारी अपनी मासिक सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं।
- नियोक्ता भी 12 प्रतिशत योगदान देते हैं, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS-95 में चला जाता है।
वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय की गई है, जिसे 2014 में लागू किया गया था। लेकिन तब से अब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी है, जिससे बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए इतनी कम राशि में गुजारा करना मुश्किल हो गया है।
पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है
EPS-95 के पेंशनधारक कई सालों से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई में बढ़ोतरी है। 2014 में जब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए तय हुई थी, तब के मुकाबले आज जीवनयापन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है।
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च काफी ज्यादा हो गया है।
- पेंशनधारकों के पास अतिरिक्त कमाई का कोई जरिया नहीं होता, जिससे इतनी कम पेंशन में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है।
क्या हो सकते हैं बदलाव
सरकार इस बार EPS-95 पेंशन में कई बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। इसमें शामिल हैं:
- न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है – 1000 रुपए की जगह 3000 से 5000 रुपए प्रति माह की पेंशन तय की जा सकती है।
- महंगाई भत्ता (DA) देने की योजना – जिससे महंगाई बढ़ने पर पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहे।
- मुफ्त मेडिकल सुविधा – पेंशनधारकों और उनके जीवनसाथी को फ्री हेल्थ केयर देने का भी प्रस्ताव है।
- असली सैलरी के आधार पर EPS में योगदान का विकल्प – जिससे पेंशनधारक अपनी पेंशन खुद तय कर सकें।
अप्रैल 2025 से लागू हो सकते हैं नए नियम
EPS-95 के पेंशन सिस्टम को और ज्यादा सरल और डिजिटल बनाने की भी योजना है। इसके तहत कुछ नए बदलाव किए जा सकते हैं:
- केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) – इससे पेंशनधारक किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट – अब हर साल बैंक जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग – पेंशनधारक अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।
पेंशन बढ़ने से क्या होगा फायदा
अगर सरकार EPS-95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का फैसला लेती है, तो इससे पेंशनधारकों को कई फायदे होंगे:
- बुजुर्गों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- वे अपने स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरतों का खर्च आसानी से उठा सकेंगे।
- परिवार पर निर्भरता कम होगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
- ज्यादा पेंशन मिलने से बाजार में खर्च बढ़ेगा, जिससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।
हालांकि, सरकार को इस योजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जिससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ सकता है।
सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार की ओर से अभी तक EPS-95 की पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सभी बदलाव विचाराधीन हैं, और अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है।
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अगर आप भी EPS-95 के पेंशनधारक हैं, तो इस पर नजर बनाए रखें। EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी अधिसूचनाओं से अपडेट लेते रहें, ताकि किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी समय पर मिल सके।