DA Merger – सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हर साल महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) को रिवाइज किया जाता है। यह हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में तय किया जाता है और इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में होती है।
फिलहाल कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है, जिसे उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन में जोड़ा जाता है। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा हो चुकी है, जिससे बड़ा बदलाव आने वाला है।
8वें वेतन आयोग पर अपडेट
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, और इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, कुछ भत्तों में कटौती भी संभव है।
पेंशन में होगा बड़ा उछाल
अभी न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। यानी पेंशन में लगभग 186% की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अधिकतम पेंशन भी 3,57,500 रुपये तक जा सकती है।
सिर्फ पेंशन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सैलरी भी इसी तरह बढ़ेगी।
महंगाई भत्ता क्यों होगा जीरो?
अभी कर्मचारियों को 53% DA मिलता है, लेकिन जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ता (DA) जीरो हो जाता है। इसका कारण यह है कि पुराने DA को बेसिक सैलरी और पेंशन में शामिल कर दिया जाता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, जो भी रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन होगी, वह नए बेसिक पे पर आधारित होगी।
महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आधार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) होता है। इसी के हिसाब से हर साल जनवरी और जुलाई में इसे बढ़ाया जाता है। लेकिन जब नया वेतन आयोग आता है, तो पुराना DA खत्म करके उसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाता है।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे होती है?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। लेकिन तब तक दो बार और DA बढ़ सकता है।
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- पहली बढ़ोतरी जनवरी 2025 में होगी
- दूसरी बढ़ोतरी जुलाई 2025 में होगी
अगर हर बार 3% की बढ़ोतरी होती है, तो DA 59% तक पहुंच सकता है। और अगर 8वें वेतन आयोग में देरी होती है, तो जनवरी 2026 में DA 62% तक हो सकता है।
नया वेतन आयोग लागू होने पर क्या होगा?
अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सभी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, जो भी नया बेसिक पे तय होगा, वह महंगाई भत्ते को शामिल करके तय किया जाएगा।
इसका मतलब
- कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा।
- DA (महंगाई भत्ता) जीरो हो जाएगा और इसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा।
- नई सैलरी और पेंशन के आधार पर फिर से महंगाई भत्ते की नई गणना होगी।
8वें वेतन आयोग से क्या फायदा होगा?
- सैलरी में बंपर बढ़ोतरी – केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होगा।
- पेंशनर्स को ज्यादा लाभ – रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
- महंगाई से राहत – बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन महंगाई के असर को कम करेगी।
- नए भत्ते और सुविधाएं – कुछ भत्ते कट सकते हैं, लेकिन नई सुविधाएं भी दी जा सकती हैं।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा होगा, लेकिन DA जीरो हो जाएगा। आने वाले सालों में जनवरी और जुलाई में DA बढ़ेगा, लेकिन 2026 में इसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा।
सरकार की ओर से इस पर अभी और अपडेट आ सकते हैं, इसलिए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए।