DA Hike In March – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और डीए यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपको मायूस कर सकती है। इस बार सरकार 78 महीनों में सबसे कम डीए बढ़ाने जा रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है।
केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है। पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। आमतौर पर जनवरी की बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होली से पहले की जाती है, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी की घोषणा दीवाली के समय होती है। लेकिन इस बार सरकार ने होली से पहले कोई घोषणा नहीं की, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद 15 मार्च को कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है।
केंद्र सरकार फिलहाल 53 प्रतिशत डीए दे रही है
फिलहाल केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत डीए दे रही है। पिछले साल अक्टूबर में डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डीए मिल रहा था।
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सरकार हर बार 3 से 4 प्रतिशत तक डीए बढ़ाती आई है, लेकिन इस बार डीए में सिर्फ 2 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जो बीते 78 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी। इससे पहले जुलाई-दिसंबर 2018 में सिर्फ 2 प्रतिशत डीए बढ़ाया गया था।
सरकार क्यों कर रही है इतनी कम बढ़ोतरी?
सरकार महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को देखती है। पिछले छह महीनों के AICPI इंडेक्स के आधार पर यह तय किया जाता है कि डीए में कितनी बढ़ोतरी होगी।
लेकिन इस बार महंगाई भत्ते में सिर्फ 2 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
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सरकार ने क्यों नहीं की होली से पहले घोषणा?
इस साल सरकार ने पहले 12 मार्च को कैबिनेट मीटिंग बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बैठक नहीं हो पाई। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 मार्च को बैठक होगी और डीए बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा।
कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार होली से पहले डीए बढ़ाने की खुशखबरी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होली के बाद कैबिनेट बैठक में ही स्थिति साफ होगी।
पिछले सात सालों में इतनी कम बढ़ोतरी नहीं हुई
अगर सरकार इस बार डीए में सिर्फ 2 प्रतिशत बढ़ोतरी करती है, तो यह पिछले सात सालों में सबसे कम होगी।
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2018 के बाद से सरकार ने कभी भी 3 प्रतिशत से कम बढ़ोतरी नहीं की थी। बल्कि कई बार 4 प्रतिशत या उससे ज्यादा भी डीए बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, और कर्मचारियों को कम बढ़ोतरी से ही संतोष करना पड़ सकता है।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए का गणित
7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जिसके तहत पिछले वेतन आयोग के 125 प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। इसके बाद जुलाई 2016 में पहली बार डीए में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
अब अगर सरकार दोबारा 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है, तो यह सातवें वेतन आयोग के तहत सबसे कम वृद्धि में से एक होगी।
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डीए बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों पर कैसे पड़ेगा?
महंगाई भत्ते में सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा।
- मध्यम वर्गीय कर्मचारी, जो अपनी सैलरी पर निर्भर हैं, उनके मासिक खर्च पर असर पड़ेगा।
- रिटायर कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी कम बढ़ोतरी से झटका लग सकता है।
- नए सरकारी कर्मचारी, जो हाल ही में नौकरी में आए हैं, उन्हें भी कम डीए बढ़ने से नुकसान होगा।
अब आगे क्या होगा?
अगर सरकार 15 मार्च को कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है, तो यह तय होगा कि कर्मचारियों को कितनी राहत मिलेगी।
- अगर सरकार 2 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी करती है, तो यह कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर होगी।
- लेकिन अगर सरकार सिर्फ 2 प्रतिशत बढ़ाती है, तो यह बीते 78 महीनों में सबसे कम बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा इजाफा नहीं होगा।
- अगर AICPI इंडेक्स में सुधार दिखता है, तो सरकार जुलाई में डीए में ज्यादा बढ़ोतरी कर सकती है।
क्या कर्मचारियों को बोनस मिल सकता है?
कई सरकारी कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सरकार डीए कम बढ़ाती है, तो हो सकता है कि बोनस दिया जाए। हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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महंगाई भत्ते में इस बार सिर्फ 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पिछले 78 महीनों में सबसे कम होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले डीए में 3 से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती रही है।
सरकार ने होली से पहले घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारियों में निराशा है। अब उम्मीद की जा रही है कि 15 मार्च को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाएगा।
अगर सरकार सिर्फ 2 प्रतिशत बढ़ोतरी करती है, तो यह 2018 के बाद सबसे कम वृद्धि होगी। ऐसे में कर्मचारियों को अपनी आर्थिक योजनाएं दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है।
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अब देखना यह है कि सरकार कर्मचारियों को खुशखबरी देती है या इस बार भी सिर्फ औपचारिक बढ़ोतरी करके छोड़ देती है।