7th Pay Commission – सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है! मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। अब 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को नए भत्तों का फायदा मिलेगा, जिससे उनके वेतन में इजाफा होगा। खास बात यह है कि कुछ भत्ते पिछले 13 सालों से संशोधित नहीं किए गए थे, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
क्या हैं ये बदलाव?
मध्य प्रदेश सरकार ने 12 मार्च 2025 को बजट पेश किया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाने का ऐलान किया गया। अभी तक राज्य के कर्मचारी 6वें वेतन आयोग के तहत भत्ते पा रहे थे, जिनमें लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ था। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलेगी, खासकर परिवहन और पेट्रोल भत्ते में बढ़ोतरी से।
7वें वेतन आयोग के तहत मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाएंगे। इससे पहले वे 2010 में लागू किए गए 6वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्ते पा रहे थे। पिछले 13 सालों में महंगाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पुराने भत्तों के हिसाब से ही भुगतान मिल रहा था, जो अब उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रहे थे। इसलिए, सरकार ने अब इन भत्तों को अपडेट करने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी।
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किन भत्तों में बढ़ोतरी हुई है?
सरकार ने कई महत्वपूर्ण भत्तों को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों की आमदनी में इजाफा होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पहले 6वें वेतन आयोग के तहत परिवहन भत्ता मात्र 200 रुपये था और पेट्रोल भत्ता 106 रुपये प्रति सप्ताह दिया जाता था। मौजूदा समय में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह रकम काफी कम थी। इसलिए, सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला किया है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को विकलांगता भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सचिवालय भत्ता, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, यात्रा भत्ता (TA), जोखिम भत्ता, दैनिक भत्ता, पुलिस कर्मियों के लिए आहार भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता और सिलाई भत्ता जैसे अन्य भत्तों का भी फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों को क्यों था इसका इंतजार?
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने भत्तों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उनके वेतन में कोई खास इजाफा नहीं हुआ था। सरकार ने अब उनकी इस मांग को मान लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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हालांकि, नए कर्मचारियों को इस लाभ के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन जिन कर्मचारियों को पहले से 6वें वेतन आयोग के आधार पर भत्ते मिल रहे थे, उन्हें अब नए नियमों के तहत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने बकाया महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने का भी ऐलान किया है, जो उनके पिछले वेतन के आधार पर तय किया जाएगा।
कब लागू होंगे नए नियम?
मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। यानी, सरकारी कर्मचारियों को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही बढ़े हुए भत्तों का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के लिए क्या होगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को कई तरह से फायदा होगा:
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- महंगाई से राहत – बढ़े हुए भत्तों से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
- पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट भत्ते में बढ़ोतरी – जिससे आने-जाने का खर्च कम होगा।
- अन्य भत्तों में इजाफा – कई दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।
- बकाया महंगाई भत्ता – पुराने वेतनमान के हिसाब से महंगाई भत्ता भी मिलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग को मानते हुए 7वें वेतन आयोग के तहत उनके भत्तों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय रूप से मजबूती मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।