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सरकार का बड़ा फैसला! 1 तारीख से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तगड़ा फायदा UPS Update

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UPS Update – अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर सरकार की पेंशन योजनाओं में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही एक नई पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है, जिसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) होगा। इसकी शुरुआत अगले साल 1 अप्रैल 2025 से होगी और यह मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह लेगी। इस बदलाव के बाद लाखों सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आखिर यह नई योजना कितनी फायदेमंद होगी और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? आइए, इसे आसान भाषा में समझते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही एक नई पेंशन योजना है, जो मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की जगह लेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना पहले से ज्यादा स्थिर होगी और कर्मचारियों को निश्चित पेंशन लाभ देगी।

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अगर कोई कर्मचारी इस योजना का हिस्सा बनता है, तो उसे अपनी अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अगर आपकी अंतिम सैलरी 80,000 रुपये है, तो आपको हर महीने 40,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यह एक निश्चित पेंशन होगी, जो बाजार की स्थिति से प्रभावित नहीं होगी।

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NPS और UPS में क्या फर्क है?

अब सवाल आता है कि जो कर्मचारी पहले से ही NPS का हिस्सा हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ेगा?

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  1. NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी – NPS एक ऐसी योजना थी, जिसमें पेंशन राशि बाजार की स्थिति पर निर्भर करती थी। अगर बाजार अच्छा है, तो पेंशन ज्यादा मिल सकती थी, और अगर बाजार गिरता है, तो पेंशन कम भी हो सकती थी। यही वजह थी कि कई कर्मचारियों ने इस योजना का विरोध किया था।
  2. UPS में पेंशन तय होगी – UPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जो बाजार की स्थिति से प्रभावित नहीं होगा।
  3. सरकार का योगदान बढ़ाया गया – NPS में सरकार का योगदान 14 प्रतिशत था, जबकि UPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  4. कर्मचारी का योगदान समान रहेगा – UPS में कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, जो पहले की तरह ही रहेगा।
  5. पात्रता की शर्तें – इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो।

क्या सभी कर्मचारी इस योजना में आ सकेंगे?

सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी NPS से UPS में आना चाहते हैं, वे वापस NPS में नहीं जा सकेंगे। यानी एक बार आप अगर नई पेंशन योजना में आ गए, तो फिर पुराने सिस्टम में नहीं लौट सकते।

सरकार क्यों लाई यह नई योजना?

पिछले कुछ समय से कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि NPS को खत्म कर दिया जाए क्योंकि यह कर्मचारियों के लिए फायदेमंद नहीं था। कई कर्मचारी इस योजना से खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन नहीं मिलती थी। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को लाने का फैसला किया।

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2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था, जिसने पेंशन प्रणाली के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके बाद ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम को तैयार किया गया और अब इसे लागू किया जा रहा है।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उन्हें हर महीने एक निश्चित पेंशन मिलेगी।

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कर्मचारियों के लिए क्या फायदेमंद है?

  1. निश्चित पेंशन – अब आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि बाजार अच्छा रहेगा या नहीं। UPS में आपको अपनी अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
  2. सरकार का ज्यादा योगदान – NPS की तुलना में सरकार UPS में ज्यादा योगदान देगी, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा।
  3. सुरक्षित भविष्य – पेंशन की गारंटी होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
  4. बाजार की स्थिति का असर नहीं – यह योजना पूरी तरह से बाजार से अलग होगी, इसलिए इसमें कोई जोखिम नहीं रहेगा।
  5. 10 साल की सर्विस के बाद पात्रता – अगर आपने कम से कम 10 साल तक सरकारी सेवा की है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन मिलेगी और उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। NPS की तुलना में यह योजना ज्यादा फायदेमंद लग रही है, क्योंकि इसमें बाजार का कोई जोखिम नहीं होगा और सरकार का योगदान भी ज्यादा रहेगा।

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हालांकि, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, इसलिए अभी कर्मचारियों को इसके बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए और समझदारी से फैसला करना चाहिए। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपको जल्द ही इस योजना से जुड़ी और जानकारी मिल सकती है, इसलिए आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें।

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