7th Pay Commission – अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार एक नई पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। नई वित्तीय साल की शुरुआत के साथ ही यह एकीकृत पेंशन योजना (UPS) लॉन्च होगी, जो NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) के ऑप्शन के रूप में लाई गई है।
क्या है यह नया बदलाव और इसका फायदा किन कर्मचारियों को मिलेगा? इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
NPS की जगह एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प
अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत पेंशन योजना का हिस्सा थे। लेकिन अब सरकार ने एक नया विकल्प दिया है, जिसे एकीकृत पेंशन योजना (UPS) नाम दिया गया है।
- यह उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से NPS में नामांकित हैं और अब इस नई योजना का चुनाव करना चाहते हैं।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, NPS के तहत पात्र कर्मचारी अब UPS को चुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
- UPS के तहत पेंशन की राशि और सरकार का योगदान पहले के मुकाबले बेहतर होगा।
रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा फायदा
नई पेंशन योजना लागू होने के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी सैलरी के 50 प्रतिशत तक पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं –
- कम से कम 25 साल की सरकारी सेवा पूरी करनी होगी।
- रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- सरकार अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर रही है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिलेगा।
कर्मचारियों के योगदान में नहीं होगा बदलाव
जो लोग पहले से NPS में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके लिए राहत की बात यह है कि नई पेंशन योजना में उनका योगदान नहीं बढ़ेगा। यानी उन्हें अपनी सैलरी से ज्यादा कटौती नहीं करवानी पड़ेगी।
- हालांकि, अगर किसी कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
- कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
पूर्व कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
यह पेंशन स्कीम सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी लागू होगी जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और NPS में थे।
- पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी UPS के तहत लाया जाएगा।
- अगर किसी कर्मचारी को पिछली अवधि का बकाया (arrears) मिलना है, तो उसका भुगतान PPF दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।
UPS का चुनाव एक बार ही किया जा सकता है
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि UPS एक ऑप्शन के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन इसे चुनने के बाद बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
- वर्तमान कर्मचारी चाहें तो NPS में ही रह सकते हैं या UPS को अपना सकते हैं।
- जो भी कर्मचारी UPS का चुनाव करेगा, उसे बाद में NPS में लौटने का मौका नहीं मिलेगा।
यानी, इस फैसले को सोच-समझकर ही लेना होगा, क्योंकि यह एक बार का मौका है।
23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा, राज्यों में भी लागू हो सकता है नियम
UPS योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही है, जिससे सीधा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
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- अगर राज्य सरकारें भी इस स्कीम को अपनाती हैं, तो इसका दायरा और बढ़ सकता है।
- अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर राज्य सरकारें UPS को अपनाती हैं, तो करीब 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
- वर्तमान में सभी राज्य सरकारों के कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर राज्यों ने UPS लागू किया, तो उनका पेंशन सिस्टम भी बेहतर हो सकता है।
क्यों बेहतर है यह पेंशन स्कीम?
सरकार ने नई पेंशन स्कीम को ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं –
- 50 प्रतिशत तक पेंशन मिलेगी, जो NPS के मुकाबले ज्यादा होगी।
- सरकारी अंशदान 18.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की पेंशन राशि बढ़ेगी।
- परिवार को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
- 10 साल की सेवा के बाद भी न्यूनतम 10 हजार रुपये पेंशन सुनिश्चित होगी, जिससे छोटे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
- पूर्व कर्मचारियों को भी UPS का लाभ मिलेगा, जिससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, तो यह नई पेंशन योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है।
- सरकार ने NPS के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और लाभदायक विकल्प दिया है, जिससे कर्मचारियों की भविष्य की चिंता कम होगी।
- 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को तो सीधा फायदा मिलेगा ही, अगर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं तो लाखों और सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
अगर आप UPS को अपनाना चाहते हैं, तो पहले इसके नियम और शर्तें ठीक से समझ लें, क्योंकि एक बार चुनाव करने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा।
अब देखना यह होगा कि राज्य सरकारें इस नई पेंशन योजना को अपनाती हैं या नहीं और कितने सरकारी कर्मचारी इसे चुनते हैं।